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सामान्‍य सूचना


भारत की अचल संपत्तियों में अनिवासियों द्वारा निवेश

फेमा के प्रावधान

  • अनुभाग 6(3) – आरबीआई द्वारा विनियम बनाया जाएगा.

  • भारत में अचल संपत्तियों के अधिग्रहण/अंतरण का निषेध, प्रतिबंधित करना, अधिग्रहण विनियमित करना.

  • लीज के अलावा 5 वर्ष से अधिक न हो

  • अधिसूचना संख्‍या फेमा 21 दिनांक 3 मई 2000.

अचल संपत्ति में निवेश

  • अधिनियम/विनियम के अंतर्गत से इतर, भारत से बाहर के निवासी व्‍यक्तियों (भारत के बारह रह रहे भारतीय नागरिकों को सम्मिलित करते हुए) द्वारा भारत में अचल संपत्तियों के अधिग्रहण या अंतरण के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन लेना आवश्‍यक है.

  • भारत के बाहर रह रहे व्‍यक्तियों (भारत के बाहर रह रहे भारतीय नागरिकों को सम्मिलित करते हुए) द्वारा भारत में अचल संपत्ति के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्‍यकता है.

अचल संपत्तियों में निवेश

  • भारत से बार रह रहे भारतीय नागरिक

  • भारतीय मूल के व्‍यक्ति (पीआईओ)

  • भारत में अनुमति प्राप्‍त गतिविधियां करने वाले भारत के बाहर के निवासी व्‍यक्ति.

  • गैर भारतीय मूल के विदेशी नागरिक

अचल संपत्ति में निवेश

  • उपहार, कोर्ट द्वारा विरासत संबंधी निर्णय आदि (नियामक-3- फेमा 21) के माध्‍यम से एनआरआई/पीआईओ द्वारा कृषि/प्‍लांट/फार्महाउस के अलावा संपत्ति का अधिग्रहण.

  • आवक धन प्रेषण, एनआरआई खाते से प्राप्‍त धन से खरीद, अनिवासी भारतीय/पीआईओ/निवासी से अथवा सही अनिवासी धारक से विरासत के रुप में प्राप्‍त (विनियमन 4(ए), (बी) एवं (सी).

  • एक एनआरआई द्वारा दूसरे एनआरआई या पीआईओ को अचल संपत्तियों (कृषि/वृक्षारोपण/फार्महाउस के अलावा) का अंतरण

  • पीआईओ द्वारा भारत में रह रहे भारत के निवा‍सियों को बिक्री के माध्‍यम से अंतरण (कृषि/प्‍लांट/फार्महाउस के अलावा)

  • निवासी, जो भारत के नागरिक हैं, को उपहार या बिक्री के माध्‍यम से पीआईओ द्वारा अंतरण.

  • भारत के बाहर रहने वाले व्‍यक्तियों, जो भारत में व्‍यवसाय संबंधी गतिविधियों को करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी कंपनियों की शाखा/कार्यालय) द्वारा अधिकृत हों, द्वारा अचल संपत्ति का अधिग्रहण (कृषि/प्‍लांट/फार्महाउस के अतिरिक्‍त)

  • इस प्रकार के अधिग्रहण के 90 दिनों के भीतर आईपीआई फॉर्म में भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करें

गैर भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों द्वारा अधिग्रहण/हस्‍तांतरण

  • गैर भारतीय मूल के विदेशी नागरिक जो फेमा 1999 के टी/ओ सेक्‍शन 2 (वी) के तहत भारत में निवासी के रुप में माने जाते हैं, को अनुमति. (कृषि/प्‍लांट/फार्महाउस के अतिरिक्‍त)

  • तथापि पाकिस्‍तान, बांग्‍लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्‍तान, चीन, ईरान, नेपाल अथवा भूटान के नागरिक, भारत में निवासी हों या न हों, को अनुमति नहीं है

  • अन्‍य सभी अचल संपत्ति की खरीद/बिक्री/अंतरण के संबंध में कुछ मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार की अनुमति आवश्‍यक है.

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विदेशी निवेशकों हेतु प्रवेश नीति

विकल्‍प

  • संपर्क/प्रतिनिधि कार्यालय

  • शाखा कार्यालय

  • परियोजना कार्यालय

  • भारतीय कंपनी के रुप में संयुक्‍त उपाय अथवा डब्‍लुओएस

  • एफडीआई

विदेशी कंपनी के रुप में

  • संपर्क/प्रतिनिधि कार्यालय स्‍थापित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनमुति आवश्‍यक है. (फेमा अधिसूचना सं. 22, दिनांक 3.5.2000)

  • भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 का अनुपालन आवश्‍यक.

  • व्‍यवसाय स्‍थल की संस्‍थापना के 30 दिनों के अंदर कंपनी के रजिस्‍ट्रार के साथ पंजीयन.

संपर्क कार्यालय (सं. का)

  • कोई वाणिज्यिक/वयवसायिक गतिविधि नहीं कर सकते

  • भारत में कोई आय अर्जन नहीं कर सकते

  • केवल संपर्क गतिविधि की ही अनुमति है

  • आधार संस्‍था एवं भारतीय ग्राहकों के बीच का संपर्क चैनल

  • विदेश में प्रधान कार्यालय से प्राप्‍त आवक धनप्रेषण से सभी खर्च किए जाने हैं.

  • सनदी लेखाकार से प्राप्‍त वार्षिक गतिविधि प्रमाण पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक के पास दर्ज किया जाना चाहिए.

  • भारतीय रिज़र्व बैंक के ईसीडी केंद्रीय कार्यालय के पास आवेदन.

शाखा कार्यालय (शा. का)

  • सरकार विनिर्माण एवं व्‍यापार क्षेत्र से जुड़ी हुई विदेशी कंपनियों को शाखाएं खोलने की अनुमति देती है.

  • सीधा विनिर्माण की अनुमति नहीं है.

  • गति‍विधियां स्‍पष्‍ट रुप से परिभाषित हैं.

  • फेमा 22/विनियम 5/ परिशिष्‍ट

  • भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति आवश्‍यक.

  • भारतीय रिज़र्व बैंक प्रतयेक मामले पर अलग से विचार कर अनुमति प्रदान करता है.

  • वित्तीय सुदृढ़ता, आधार कंपनी का भारत के साथ व्‍यापार संबंध तथा संबद्ध शाखा कार्यालय की प्रस्‍तावित गतिविधि.

  • निवासी के रुप में व्‍यवहृत.

  • सनदी लेखाकार से गतिविधियों एवं लेखों का वार्षिक प्रमाण-पत्र प्रस्‍तुत किया जाना चाहिए.

  • निश्चित दस्‍तावेजों की प्रस्‍तुति पर प्राधिकृत डीलर के माध्‍यम से वार्षिक लाभ को रेमिट करने की अनुमति होगी.

परियोजना कार्यालय (पीओ)

  • भारतीय कार्पोरेटों द्वारा विदेशी कंपनियों को दी गई परियोजनाएं

  • उपयुक्‍त प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं.

  • भारतीय बैंकों/वित्तीय संस्‍थाओं/बहुपक्षीय/द्विपक्षीय अंतर्राष्‍ट्रीय वित्तीय संस्‍थानों से वित्तपोषित.

  • भारतीय रिज़र्व बैंक के संबद्ध क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन.

  • भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन के साथ दिए गए खाता खोलने संबंधी अन्‍य संबद्ध अनुमतियां.

  • संविदा/परियोजना के अनुमोदन संबंधी लागू शर्तों के अध्‍यधीन.

संपर्क कार्यालय/शाखा कार्यालय के लिए परिसर

  • संपर्क कार्यालयों को अपनी गतिविधियां चलाने हेतु अचल संपत्ति अधिग्रहित करने की अनुमति नहीं है

  • कार्यालय हेतु परिसर पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पट्टे पर ले सकता है.

  • शाखा कार्यालयों को कार्यालयीन उद्देश्‍यों से संपत्ति अधिग्रहित करने की अनुमति है.

  • उनसे यह अपेक्षा है कि ऐसे अधिग्रहण के 90 दिनों के अंदर आई.पी.आई फॉर्म में भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करें

  • फेमा 22 का विनियमन 5- सामान्‍य अनुमति.

  • फेमा के तहत संपर्क कार्यालय/शाखा कार्यालय/पीओ के लिए सभी आवेदन अन्‍य लागू कानूनों/अधिनियमों के तहत समुचित प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्ति के अधीन होंगे

  • उन्‍हें देश के कानून को मानना होगा.

भारतीय कंपनी के रुप में

  • भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत कंपनी के निगमन द्वारा

  • निवेश निम्‍नलिखित के अधीन 100% तक हो सकता है

    1. निवेशक की व्‍यवसायिक योजना.
    2. भारत सरकार की निवेश नीति.
    3. अपेक्षित अनुमोदन की प्राप्ति.

  • भारतीय कंपनी अधिनियम, 1955 के तहत कंपनी रजिस्‍ट्रार के पास पंजीकृत होना चाहिए.

  • भारतीय कानून के तहत पंजीकृत होने के उपरांत अन्‍य घरेलू कंपनी के रुप में आवेदन करें.

संयुक्‍त उद्यम – लाभ

  • भारतीय साझीदार का सुस्‍थापित वितरण/मार्केटिंग संरचना.

  • भारतीय साझीदार के वित्तीय संसाधन

  • भारतीय साझीदार के स्‍थापित संपर्क से परिचालन की स्‍थापना एवं चलाने की प्रक्रिया आसान होगी.

  • या तो ऑटोमेटिक रुट के माध्‍यम से या

  • आरबीआई द्वारा दी गई शक्तियों के तहत या

  • भारत सरकार द्वारा

  • उन विदेशी कंपनियों, जो तकनीकी व्‍यवस्‍थाएं/पिछला उद्यम/टाई अप/ट्रेड मार्क समझौता उसमें या संबंधित क्षेत्र में रखती है, को उपलब्‍ध नहीं है.

  • लघु श्रेणी के औद्योगिक इकाइयों (एसएसआई)/गतिविधियों जिन्‍हें औद्योगिक लाइसेंस की आवश्‍यकता है, के लिए उपलब्‍ध नहीं है.

विदेशी तकनीकी सहयोग

  • फेमा के एफटीसी धारा 5 के तहत विदेशी मुद्रा का प्रेषण.

  • चालू खाता ट्रांजेक्‍शन के रुप में माना जाता है.

  • निश्चित सीमा प्रतिबंध लागू

  • भारत सरकार की अधिसूचना संख्‍या जीएसआर 381 (ई) दिनांक 3 मई 2000

  • साझेदारी समझौते के तहत रॉयल्टियों/तकनीकी जानकारी शुल्‍क के विप्रेषण के लिए अधिकृत डीलर अनुमति दे सकते हैं.

  • फेमा की संबद्ध धारा 5 के तहत निर्धारित शर्तों एवं सीमाओं के अधीन करार को भारतीय रिज़र्व बैंक के संबद्ध क्षेत्रीय कार्यालय के पास पंजीकृत करना आवश्‍यक है.

  • भारतीय रिज़र्व बैंक के करार को पंजीकृत किए जाने के उपरांत आवश्‍यक विप्रेषण के लिए अनुमति प्रदान करता है.

  • तकनीकी साझेदारी करारों के संबंध में ऑटो रुट के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन आवश्‍यक है.

  • आवेदन कोरे पेपर पर (पांच प्रति) सभी आवश्‍यक विवरण देते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंद्ध क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्‍तुत किया जाना चाहिए.

  • ऑटो रुट के तहत नहीं आने वाले प्रस्‍तावों को भारत सरकार(एसआईए, डीआईपीपी, एमओसी एंड आई, उद्योग भवन, नई दिल्‍ली) को प्रस्‍तुत किया जाना चाहिए.

लिंकेज/संपर्क
कार्यान्‍वयन प्राधिकारी

  • नीति- भारत सरकार, वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय, विदेशी निवेश प्रवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी)/एसआईए.

  • भारतीय रिज़र्व बैंक, विनिमय नियंत्रण विभाग, विदेशी निवेश विभाग, ईसीडी का केंद्रीय कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय

  • सरकार की वेबसाइट पर उद्योग नीति का मैनुअल एवं प्रक्रिया सहित्‍य उपलब्‍ध है. www.indmin.nic.in

  • भारतीय रिज़र्व बैंक वेबसाइटः www.fema.rbi.org.in

  • एफआईजीबी मामले- संपर्क निदेशक, एफसी/एफडीआई/एफआईपीबी

  • ई-मेल srinivas@ub.nic.in

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